कानून रिव्यू/नई दिल्ली
——————————एससीएसटी एक्ट पर केंद्र सरकार सुप्रीम कोर्ट के फैसले को पलटने की तैयारी कर रही है। सरकार की ओर से लाए जाने वाले संभावित अध्यादेश का मसौदा विधि मंत्रालय तैयार कर रहा है। सूत्रों की माने तो यह मसौदा इसलिए तैयार किया जा रहा है ताकि सरकार ने अगर सुप्रीम कोर्ट का निर्णय पलटने का मन बनाया तो इस काम में विलंब न होने पाए। हालांकि अधिकारियों ने स्पष्ट किया कि अध्यादेश के मसौदे को केंद्रीय कैबिनेट के समक्ष पेश करने को लेकर अभी कोई निर्णय नहीं हुआ है। 
बहुत कुछ इस बात पर निर्भर करता है कि एससीएसटी एक्ट पर फैसले के खिलाफ सामाजिक न्याय एवं अधिकारिता मंत्रालय द्वारा सुप्रीम कोर्ट में दायर पुनर्विचार याचिका पर सुनवाई किस ओर करवट लेती है। एससीएसटी एक्ट को कथित रूप से शिथिल करने संबंधी आदेश को सुप्रीम द्वारा वापस लेने संबंधी मांग पर राज्य सरकारें, केंद्र सरकार के साथ हैं। एससीएसटी एक्ट को लेकर तेज हुई राजनीति को लेकर सरकार और भाजपा पूरी तरह सतर्क हो गई है। यही वजह है कि छत्तीसगढ़ सहित सभी भाजपा शासित राज्यों को निर्देश दिया गया है कि सुप्रीम कोर्ट के फैसले के अनुपालन में अगर कोई आदेश जारी किया है तो उसे खारिज करें और कोर्ट से अपने फैसले पर विचार करने की अपील करें। विश्ववविद्यालयों में एससीएसटी आरक्षण को लेकर उपजे विवाद को लेकर भी कुछ ऐसी ही सतर्कता अपनाई गई है। सुप्रीम कोर्ट का फैसला आने तक विश्ववविद्यालयों से भर्ती प्रक्रिया को रोकने या धीमा करने को कहा है। सरकार ने यह कदम एससीएसटी वर्ग की समस्याओं को गैर जिम्मेदाराना तरीके से तूल दिए जाने के बाद उठाया है।
