राज्यों को कश्मीरी छात्रों की मद्द के लिए नोडल अधिकारी नियुक्त करने को कहा गया है। सभी राज्यों में नियुक्त नोडल अधिकारी कश्मीरी छात्रों का हर तरह से मदद करेंगे और जहां कहीं भी कश्मीरी छात्रों के साथ मारपीट जैसी घटनाएं आएंगी उन्हें तुरंत सहायता मुहैया कराएंगे। गौरतलब है कि मामले की गंभीरता को देखते हुए सीआरपीएफ ने हेल्पलाइन नंबर 14411 की शुरुआत की है। इस हेल्पलाइन पर फोन कर कश्मीरी छात्र परेशानी होने पर मदद मांग सकते हैं। 
कानून रिव्यू/नई दिल्ली
—————————सुप्रीम कोर्ट ने सभी राज्यों को कश्मीरी छात्रों को सुरक्षा देने का आदेश दिया हैण् कोर्ट ने कहा है कि सभी राज्य इस तरह की घटनाओं को रोकने के लिए एक अधिकारी की नियुक्ति करें। पुलवामा में सीआरपीएफ के काफिले पर हुए फिदायीन हमले के बाद से देशभर के कई शहरों में कश्मीरी छात्रों के साथ मारपीट की खबरें आ रही हैं। इस मामले को गंभीरता से लेते हुए सुप्रीम कोर्ट ने सभी राज्यों से कश्मीरी छात्रों को सुरक्षा देने का आदेश दिया है। कोर्ट ने कहा है कि सभी राज्य इस तरह की घटनाओं को रोकने के लिए एक अधिकारी की नियुक्ति करें। इसी के साथ अगर कहीं भी कश्मीरी छात्रों के साथ गलत व्यवहार हो रहा है या फिर मारपीट जैसी घटनाएं हो रही हैं तो वहां पर तुरंत पुलिस की मौजूदगी तय की जाए। राज्यों में कश्मीरी छात्रों पर हमले की खबरें आ रही हैं। मामले की गंभीरता को देखते हुए सुप्रीम को ने दिल्ली, यूपी, उत्तराखंड, बिहार, हरियाणा, मेघालय, पश्चिम बंगाल, पंजाब और महाराष्ट्र सरकार को नोटिस जारी किया है। नोटिस में राज्यों को कश्मीरी छात्रों की मद्द के लिए नोडल अधिकारी नियुक्त करने को कहा गया है। सभी राज्यों में नियुक्त नोडल अधिकारी कश्मीरी छात्रों का हर तरह से मदद करेंगे और जहां कहीं भी कश्मीरी छात्रों के साथ मारपीट जैसी घटनाएं आएंगी उन्हें तुरंत सहायता मुहैया कराएंगे। गौरतलब है कि मामले की गंभीरता को देखते हुए सीआरपीएफ ने हेल्पलाइन नंबर 14411 की शुरुआत की है। इस हेल्पलाइन पर फोन कर कश्मीरी छात्र परेशानी होने पर मदद मांग सकते हैं। सेना के अधिकारी जुल्फिकार हसन ने कहा कि. श्कश्मीर से बाहर पढ़ाई कर रहे छात्रों की सुरक्षा की जिम्मेदारी हमारी है।
