———–अब पहली बार तय किया है कि कलीजियम के फैसलों को सार्वजनिक किया जाएगा
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- कानून रिव्यू/नई दिल्ली
———————————सुप्रीम कोर्ट की कलीजियम ने अपने फैसले शीर्ष अदालत की वेबसाइट पर अपलोड करने का फैसला किया है। कलीजियम की कार्यवाही में पारदर्शिता सुनिश्चित करने के उद्देश्य से जजों के प्रमोशन, ट्रांसफर और कन्फर्मेशन सहित उसके फैसलों को अपलोड किया जायेगा। जुडिशरी में कलीजियम सिस्टम को लेकर अकसर सवाल उठते रहे हैं, लेकिन न्यायपालिका की स्वतंत्रता का हवाला देकर हमेशा से इसका बचाव किया जाता रहा है। अब पहली बार तय किया है कि कलीजियम के फैसलों को सार्वजनिक किया जाएगा। कलीजियम की बैठक में पारित प्रस्ताव में कहा गया है कि कलीजियम सिस्टम में पारदर्शिता सुनिश्चित करने और इसके बाद भी गोपनीयता बनाए रखने के इरादे से कलीजियम ने कुछ फैसले किए हैं। इनमें हाई कोर्ट के लिए जजों का प्रारंभिक प्रमोशन, उन्हें पर्मानेंट करने की पुष्टि, हाई कोर्ट के चीफ जस्टिस के पद पर प्रमोशन, चीफ जस्टिस और जजों के तबादले और सुप्रीम कोर्ट में प्रमोशन से संबंधित मामलों में सरकार के पास सिफारिश भेजे जाने के बारे में लिये गये फैसलों को इनके कारण बताते हुये इन्हें सुप्रीम कोर्ट की वेबसाइट पर अपलोड किया जायेगा, क्योंकि प्रत्येक मामले में कलीजियम द्वारा विचार की गयी सामग्री अलग होती है। अदालत की वेबसाइट पर अपलोड किए गए पहले प्रस्ताव में तीन न्यायिक अधिकारियों और आयकर अपीली न्यायाधिकरण के एक न्यायिक सदस्य की मद्रास उच्च न्यायालय में न्यायाधीश के रूप में नियुक्ति के बारे में सूचना उपलब्ध कराई गई है। ये न्यायिक अधिकारी हैं पुडुचेरी के चीफ जस्टिस एस रामनाथलिंगम, मदुरै के प्रमुख जिला जज आर थरानी, मद्रास हाई कोर्ट के रजिस्ट्रार (न्यायिक) पी राजामणिकम और कोलकाता में आयकर अपीली न्यायाधिकरण के न्यायिक सदस्य वासुदेवन वी नादातुर। दूसरा प्रस्ताव मद्रास हाई कोर्ट में छह न्यायिक अधिकारियों की न्यायाधीश के रूप में नियुक्ति के बारे में है। अन्य प्रस्ताव तीन न्यायिक अधिकारियों की केरल हाई कोर्ट में जज के पद पर प्रमोशन के बारे में हैं।
क्या है कलीजियम सिस्टम ?
सुप्रीम कोर्ट और हाई कोर्ट में जजों की नियुक्ति की प्रक्रिया को कलीजियम सिस्मट कहा जाता है। इस सिस्टम के जरिए जजों के ट्रांसफर, पोस्टिंग और प्रमोशन का फैसला किया जाता है। सुप्रीम कोर्ट की कलीजियम के अध्यक्ष चीफ जस्टिस दीपक मिश्रा हैं और जस्टिस जे चेलामेश्वरम, जस्टिस रंजन गोगोई, जस्टिस मदन बी लोकूर और जस्टिस कुरियन जोसेफ इसके सदस्य हैं।