अन्ना सत्याग्रह को लेकर करप्शन फ्री इंडिया ने एक ज्ञापन सौंपा
- कानून रिव्यू/गौतमबुद्धनगर
—————– ————–करप्शन फ्री इंडिया संगठन के तत्वाधान में प्रधानमंत्री को संबोधित एक ज्ञापन एसडीएम प्रसून द्विवेदी को सौंपा गया। ज्ञापन में संगठन के कार्यकर्ताओं ने मांग की है कि अन्ना हजारे के 23 मार्च सत्याग्रह से पहले देश में लोकपाल लोकायुक्त किसानों की समस्या और चुनाव सुधार जैसे मुद्दे पर कानून बनाकर तत्काल प्रभाव से लागू करें। प्रधानमंत्री को संबोधित ज्ञापन प्रदर्शन कर जिला संरक्षक संजय भैया के नेतृत्व में सौंपा गया।
करप्शन फ्री इंडिया संगठन के संस्थापक व अन्ना सत्याग्रह राष्ट्रीय समन्वय समिति के सदस्य चौधरी प्रवीण भारतीय ने बताया कि कि देश के वरिष्ठ समाजसेवी अन्ना हजारे ने लोकपाल लोकायुक्त किसानों की समस्या चुनाव सुधार मुद्दे पर सख्त कानून बनवाने के लिए अब तक लगभग 30 पत्र दिए हैं जिसमें केंद्र सरकार ने आज तक एक भी पत्र का जवाब नहीं दिया है। जब देश के वरिष्ठ समाजसेवी अन्ना हजारे जी के पत्रों का जवाब नहीं दिया जा रहा तो यह लोकतंत्र की हत्या है उन्होंने कहा की मोदी सरकार को 3, 5वर्ष का समय बीत चुका है लेकिन देश में लोकपाल कानून पर अमल तो नहीं किया गया लेकिन कानून को कमजोर करने की कोशिश की गई है कानून की धारा 44 में लोकपाल के दायरे में सभी अधिकारी कर्मचारी तथा जनप्रतिनिधियों को अपने और परिवार में पत्नी बच्चों के नाम पर मौजूद संपत्ति का विवरण हर साल देने का प्रावधान था लेकिन आपकी सरकार ने इस धारा 44 में संशोधन किया और परिवार में पत्नी व बच्चे के नाम पर जो संपत्ति है उसका विवरण देने का प्रावधान हटा दिया यानी कि अधिकारियों और जनप्रतिनिधियों को भ्रष्टाचार करके संपत्ति छुपाने का रास्ता खोल दिया गया है, जो कि बेहद दुर्भाग्यपूर्ण बात है। धारा 44 में 3 दिन में संशोधन किया गया लेकिन लोकपाल की नियुक्ति 3,5 साल में नहीं हो सकती इससे स्पष्ट होता है कि केंद्र सरकार देश को भ्रष्टाचार मुक्त करना ही नहीं चाहती। चौधरी प्रवीण भारतीय ने कहा के देश का किसान अपना पूरा जीवन खेती में समर्पित करता है वह खुद खाली पेट रहकर मेहनत करता है और देश के पेट की चिंता करता है फिर भी 22 साल में 12 लाख किसानों ने आत्महत्या की क्योंकि किसान को खेती पैदावारी पर सही दाम नहीं मिलता खेती के लिए जो कर्ज लिया जाता उस पर चक्रवर्ती ब्याज लिया जाता है आधुनिक खेती के लिए सामान खरीदा जाता है उस पर 18 प्रतिशत जीएसटी लगाया जाता है इसलिए किसानों की आत्महत्या करने को मजबूर होना पड़ रहा है। उन्होंने कहा कि देश में वर्तमान स्थिति में चुनाव प्रक्रिया में भी सुधार होना जरूरी है जैसे कि बैलेट पेपर पर चुनाव चिन्ह की जरूरत नहीं है इसलिए चुनाव चिन्ह हटाकर उम्मीदवार की रंगीन फोटो ही चुनाव चिन्ह के रूप में देना चाहिए वोटों की गिनती टोटलाइजर मशीन से करनी चाहिए नोटा के बटन को राइट टू रिजेक्ट का अधिकार देना चाहिए अगर चुनाव प्रक्रिया में सुधार किए जाएं तो सही तरीके से लोकतंत्र मजबूत होगा भ्रष्टाचार को अपने आप रोकथाम लगेगी। संजय भैया ने कहा कि देश हित में लोकपाल लोकायुक्त किसानों की समस्या और चुनाव सुधार मुद्दे पर तत्काल कानून बनाकर सही तरीके से लागू किया जाए अन्यथा करप्शन फ्री इंडिया संगठन 23 मार्च को अन्ना सत्याग्रह दिल्ली में अपना समर्थन देगा। इस दौरान संजय भैया, दिनेश कुमार एडवोकेट, प्रेम प्रधान, अरुण नागर, गजेंद्र भाटी एडवोकेट, टीकम सिंह, गौरव सत्यार्थी, विकास नागर, परविंदर तवर एडवोकेट, प्रदीप नागर आदि लोग उपस्थित रहे।