कलेक्ट्रेट डिस्ट्रिक्ट बार एसोसिएशन ने डीएम को सात सूत्रीय ज्ञापन सौंपा
कानून रिव्यू/गौतमबुद्धनगर
——————————–गौतमबुद्धनगर कलेक्ट्रेट डिस्ट्रिक्ट बार एसोसिएशन ने समस्याओं के निस्तारण को लेकर डीएम को सात सूत्रीय ज्ञापन सौंपा। डिस्ट्रिक्ट बार एसोसिएशन अध्यक्ष विनोद भाटी एडवोकेट और सचिव देवेंद्र कुमार रावल एडवोकेट ने ज्ञापन में डीएम को अवगत कराया कि सर्वे ग्रामों व अन्य खादर के ग्रामों, डूब क्षेत्र तथा दीक्षित अवार्ड की भूमि की रजिस्ट्री की जा रही है,किंतु दाखिल खारिज नही किया जा रहा है, जिसकारण मालकागजात में किसान का नाम रहने से विक्रय भूमि को पुनः विक्रय किए जाने की आंशका बनी रहती है। यही कारण है कि यहां भ्रष्ट्राचार और अपराध को बढावा मिल रहा है। इसके अलावा कलेक्ट्रेट में डाक घर की कोई व्यवस्था नही है। जब कि डाक घर के लिए कलेक्ट्रेट में जगह भी चिन्हित हो चुकी है और इस बार पत्राचार भी किया गया है किंतु अभी तक डाक घर नही खोला गया है। ज्ञापन में डीएम को यह भी अवगत कराया गया कि अधिवक्ताओं के नए चैंबरों के लिए कई बार पत्राचार किया गया है, किंतु अभी कोई तक कार्य नही किया गया है। जिससे अधिवक्ताओं को अपने विधि व्यवसाय करने में परेशानियां हो रही हैं। यही नहीं शस्त्र लाइसेंस खुल गए हैं तों भारी भ्रष्ट्राचार देखने को मिल रहा है। तहसील और पुलिस के स्तर पर जनता से रिपोर्ट लगाने के नाम पर रिश्वतखोरी की बातें सामने आ रही हैं। इससे जनता के मन में काफी रोष पैदा हो रहा है। शस्त्र लाइसेंस में निर्धारित समय के अंदर पुलिस और तहसील से आख्या मंगवाई जाए, ताकि जनता के साथ की जा रही है लूट को रोका जा सके। ज्ञापन में डीएम के यह भी अवगत कराया गया है कि पूरे जिले में जी0पी0ए0 पर रोक है और शासनदेश के अनुसार जी0पी0ए0 सिर्फ रक्त संबंधी ही की जानी चाहिए। किंतु नोएडा में बगैर रक्त संबंधी जी0पी0ए0 धडल्ले से की जा रही है। नोएडा सब रजिस्ट्रार कार्यालय में इस जी0पी0ए0 के पीछे खुला भ्रष्ट्राचार एक कारण बन रहा है। इस तरह के असंवैधानिक कार्य को तत्काल रोका जाना न्यायहित में होगा। वहीं तहसील सदर में पिछले 45 दिन से राजस्व आदेशों की एंट्री कंप्यूटर में नही जा रही है जिस कारण आम जनता परेशान है। वहीं कलेक्ट्रेट के रिकॉर्ड रूम में नकल तैयार नही हो पा रही है, जिससे वादकारी एवं अधिवक्ताओं को काफी परेशानियों का सामना करना पड रहा है। ज्ञापन में डीएम से मांग की गई कि जनहित में उपरोक्त सभी समस्याओं को निस्तारित किया जावे।
