1 जनवरी से 30 जून तक देश भर में बच्चों से रेप के 24 हज़ार से अधिक मुकदमे दर्ज किए गए
कानून रिव्यू/नई दिल्ली
देशभर में बच्चों से रेप के मामलों में हुई बढ़ोतरी 
पर चिंता जताते हुए सुप्रीम कोर्ट ने यह कहा कि ये चिंता की बात है कि कानून के प्रावधानों और सुप्रीम कोर्ट के आदेशों के बावजूद ऐसे मामलों से निपटने के लिए इंतजाम नहीं किए गए हैं। सीजेआई रंजन गोगोई ने कहा कि यह परेशान करने वाला है कि कानूनी प्रावधानों और सुप्रीम कोर्ट के आदेशों के बावजूद सुविधाएं नहीं दी गईं। पीठ ने एमिकस क्यूरी और वरिष्ठ वकील वी0 गिरी से पूछा कि बाल यौन उत्पीड़न के पीड़ितों को न्याय दिलाने के लिए क्या किया जाए। गिरी ने पीठ को बताया कि कुछ राज्यों में 6 महीने के भीतर ट्रायल पूरा करने के प्रावधान का शून्य कार्यान्वयन है। एक या दो असाधारण मामलों के अलावा, जो कुछ हफ्तों के भीतर पूरे हुए थे, बच्चों से बलात्कार का कोई भी मामला 1 साल की सुनवाई अवधि के भीतर पूरा नहीं हुआ। उन्होंने कहा कि दिल्ली को छोड़कर किसी भी अन्य राज्यों में बच्चों के लिए अलग प्रतीक्षा कक्ष, गवाह परीक्षा कक्ष के प्रावधान नहीं बनाए गए हैं। बाल पीड़ितों और माता.पिता को भीड़ भरी अदालत में लंबे समय तक इंतजार करने के लिए मजबूर होना पड़ता है। इसके लिए संसाधन जुटाने होंगे और इसमें सुप्रीम कोर्ट का हस्तक्षेप जरूरी है। उन्होंने बताया कि दिल्ली में 6 महीने में 1
70 मामले ट्रायल के लिए भेजे गए लेकिन 2 मामलों में ही ट्रायल पूरा हुआ है। गिरी ने कहा कि इसके लिए बुनियादी ढांचे में बदलाव एक जरूरत है। पॉक्सो अदालतों के गठन और विशेष प्रशिक्षित अभियोजकों की आवश्यकता है। पीठ ने कहा हमारे पास उपलब्ध आंकड़े केवल जनवरी से जून तक के हैं और पुराने मामलों की लंबितता बहुत अधिक होनी चाहिए। हमें लंबित मामलों का एक जिलावार ब्रेकअप चाहिए। फोरेंसिक की सुविधाए जांच प्रक्रियाए एक बच्चे की गवाही दर्ज करना,. पूरी बात पर विचार करना होगा। पीठ ने गिरी को इसे सुव्यवस्थित करने के लिए सुझाव देने के लिए कहा। पीठ ने रजिस्ट्री को यह कहा है कि वो जनवरी से पहले बच्चों से बलात्कार के मामलों की कुल संख्या, मामले कितने समय से लंबित हैं, कितने ट्रायल पूरे हुए ये सब डेटा 10 दिनों में दाखिल करे। पीठ अब इस मामले की सुनवाई 25 जुलाई को करेगा। इससे पहले पीठ ने इस मामले में वरिष्ठ वकील वी0 गिरी को एमिकस क्यूरी नियुक्त किया है। सीजेआई रंजन गोगोई की पीठ ने सुनवाई के दौरान कहा था कि गिरि इस मामले में मैनपावर, बुनियादी ढांचा, साक्ष्य की रिकॉर्डिंग के लिए कमरे आदि प्रदान करने के लिए दिशा.निर्देश तैयार करने में मदद करेंगे। इस दौरान पीठ ने बच्चों के साथ बलात्कार के मामलों पर चिंता जताते हुए कहा था कि ये एक गंभीर मामला है और केंद्र सरकार को इस पर कदम उठाना चाहिए। सॉलिसिटर जनरल तुषार मेहता ने भी कहा था कि सरकार इस मुद्दे पर गंभीर है। केंद्र ने कहा कि सरकार सुप्रीम कोर्ट की बच्चों से रेप मामलों में जीरो टालरेंस पॉलिसी के साथ है। सीजेआई रंजन गोगोई ने मीडिया में देश भर में बच्चों के साथ रेप की लगातार बढ़ रही घटनाओं पर स्वत संज्ञान लेकर सुनवाई शुरु की है। उन्होंने सुप्रीम कोर्ट रजिस्ट्री से पूरे देश में 1 जनवरी से 30 जून तक ऐसे मामलों में दर्ज एफआईआर और कानूनी कार्रवाई का डेटा तैयार करने के निर्देश दिए थे और रजिस्ट्री ने देश के सभी उच्च न्यायालयों से आंकड़े एकत्रित किए। 1 जनवरी से 30 जून तक देश भर में बच्चों से रेप के 24 हज़ार से अधिक मुकदमे दर्ज किए गए हैं। इनमें से 11981 मामलों में जांच चल रही है जबकि 12231 केस में पुलिस चार्जशीट दाखिल कर चुकी है लेकिन 6649 मामलों में ही ट्रायल शुरू हो पाया है। अभी ट्रायल कोर्ट 911 मामलों में ही फैसला दे पाया है यानी कुल मामलों का 4 फीसदी। उत्तरप्रदेश में स्थितियां हैं गंभीर इस सूची में उत्तर प्रदेश 3457 मुकदमों के साथ पहले स्थान पर है जबकि 9 मुकदमों के साथ नगालैंड सबसे निचले पायदान पर है। उत्तरप्रदेश में 50 प्रतिशत से ज्यादा 1779 मामलों की जांच ही पूरी नहीं हो पाई है। इन मामलों में आरोपियों के खिलाफ चार्जशीट भी दाखिल नहीं हो पाई है। सूची में मध्यप्रदेश दूसरे नंबर पर है। 2389 मामले तो हुए लेकिन पुलिस ने 1841 मामलों में जांच पूरी कर चार्जशीट भी दाखिल की। राज्य की निचली अदालतों ने 247 मामलों में तो ट्रायल भी पूरा कर लिया है।