सिफारिश कर सकता है लॉ कमीशन
- कानून रिव्यू/नई दिल्ली
————————भारतीय क्रिकेट कंट्रोल बोर्ड को सूचना के अधिकार अधिनियम-2005 के तहत लाने की तैयारी शुरू हो गई है। विधि आयोग बीसीसीआई को सूचना के अधिकार के दायरे में लाने के लिए सिफारिश करने की संभावना पर विचार कर रहा है। बीसीसीआई भारत में क्रिकेट के लिए राष्ट्रीय शासकीय निकाय है। भारतीय विधि आयोग यानी लॉ कमीशन ऑफ इंडिया के सदस्यों को वितरित किए गए कामकाजी पत्र के मुताबिक बीसीसीआई को सरकार से कई तरह के अनुदान मिलते हैं। टैक्स में छूट भी मिलती है साथ ही क्रिकेट के स्टेडियम के लिए जमीन खरीदने की दर को कम किया जाता है। बीसीसीआई को साल 2007 तक 10 वर्षों की अवधि में 2,100 करोड़ रुपये की टैक्स की छूट मिल चुकी है। विधि आयोग के एक वरिष्ठ अधिकारी ने बताया कि रिपोर्ट को अभी अंतिम रूप नहीं दिया गया है और कोई अंतिम राय नहीं बनी है लेकिन कामकाजी पत्र में सभी ब्यौरों का उल्लेख किया गया है। बीसीसीआई का गठन दिसंबर 1928 में किया गया था। यह राज्य क्रिकेट संघों का एक संघ है राज्य संघ के प्रतिनिधि बीसीसीआई के अधिकारियों को चुनाव करते हैं। अभी तक बीसीसीआई को आरटीआई के दायरे से बाहर रखा गया है।