सुप्रीम कोर्ट में एक जनहित याचिका दायर मांग उठाई
कानून रिव्यू/नई दिल्ली
लाॅकडाउन में कोरोना वायरस को फैलने से रोकने के लिए तरह तरह इंतजाम किए जा रहे है। इसी कडी में लोग घरों में टीवी देखकर या फिर इंटरनेट पर ज्यादातर समय गुजार रहे हैं। लिहाजा लॉकडाउन के दौरान मोबाइल डाटा की खपत में कई गुना इजाफा हुआ है। इस बात से भी इंकार नही किया जा सकता है कि गरीब लोग मोबाइल डाटा और टीवी का खर्च नहीं उठा पा रहे हैं। सुप्रीम कोर्ट में एक जनहित याचिका दायर मांग उठाई गई है कि गरीबों को मुफ्त मोबाइल डाटा, टीवी सर्विस, डीटीएच और सैटेलाइट टीवी की सेवा मुहैया कराई जाएं। इस याचिका में केंद्र सरकार और भारतीय दूरसंचार विनियामक प्राधिकरण ट्राई को निर्देश देने की अपील की गई है। गौरतलब है कि कोरोना वायरस ने भारत समेत पूरी दुनिया में एक तरह से कोहराम सा मचा दिया है।् स्कूल, कॉलेज, मॉल, मंदिर, मस्जिद, क्लब समेत सभी सार्वजनिक स्थलों को बंद कर दिया गया है। सड़कें और गलियां वीरान हो गई हैं। किंतु लॉकडाउन के बावजूद भारत समेत विश्वभर में कोरोना वायरस के मरीजों की संख्या में तेजी से इजाफा हो रहा है जो न केवल एक चिंता का विषय बल्कि इस बात का भी संकेत है कि मानव सभ्यता पर खतरा बराबर मंडरा रहा है।