कानून रिव्यू/नई दिल्ली
उत्तर प्रदेश बार काउंसिल की चेयरपर्सन दरवेश यादव की आगरा कोर्ट परिसर में हत्या के मामले को लेकर सुप्रीम कोर्ट में भी याचिका दाखिल की गई है। याचिका में उनकी हत्या की जांच सीबीआई् से कराने और उनके परिजनों को 25 लाख रुपये बतौर मुआवजा देने का आग्रह भी किया गया है। जस्टिस दीपक गुप्ता और जस्टिस सूर्य कांत की अवकाश पीठ के समक्ष इस मामले की जल्द सुनवाई का आग्रह किया गया तो पीठ 25 जून को इस पर सुनवाई के लिए सहमत हुई। महिला वकील इंदू कौल की इस याचिका में यह कहा गया है कि आगरा कोर्ट परिसर में हुई इस हत्या की जांच सीबीआई से कराई जानी चाहिए और राज्य की पुलिस को जांच रिपोर्ट देने के निर्देश दिए जाने चाहिए। याचिका में यह भी कहा गया है कि महिला वकीलों की सुरक्षा के लिए दिशा. निर्देश जारी किए जाएं, साथ ही बार काउंसिल ऑफ इंडिया को सभी महिला वकीलों की सामाजिक सुरक्षा योजना बनाने के लिए दिशा.निर्देश दिए जाएं। याचिका में दरवेश के परिवार को 25 लाख रुपये का मुआवजा देने के लिए उत्तर प्रदेश बार काउंसिल को निर्देश देने का आग्रह भी किया गया है। इससे पहले 13 जून को मामले पर सख्त रुख अपनाते हुए इलाहाबाद हाईकोर्ट ने राज्य सरकार को यह निर्देश दिया था कि वो राज्य के सभी कोर्ट परिसरों में फुलप्रूफ सुरक्षा सुनिश्चित करे। यूपी बार काउंसिल की पहली महिला चेयरपर्सन 38 वर्षीय दरवेश यादव की आगरा जिला अदालत परिसर के अंदर उनके सहयोगी मनीष शर्मा ने कथित तौर पर गोली मारकर हत्या कर दी थी। मुख्य न्यायाधीश जस्टिस गोविंद माथुर ने उक्त घटना को गंभीरता से लिया है। मुख्य न्यायाधीश ने कानूनी बिरादरी को यह भी आश्वासन दिया है कि उच्च न्यायालय, राज्य के सभी न्यायालय परिसरों की सुरक्षा के लिए आवश्यक कदम उठा रहा है।
