कानून रिव्यू/दिल्ली
वह दिन भी थे जब अखिल भारतीय कांग्रेस की तूती बोलती थी और देश के एकाध राज्यों को छोड कर कश्मीर से कन्याकुमारी तक एक छत्र शासन हुआ करता था। मगर आज मोदी और भाजपा की आंधी ने एक बार फिर आखिल भारतीय कांग्रेस को उसकी औकात में रहने के लिए मजबूर कर दिया है। अखिल भारतीय कांग्रेस के लिए अब विपक्ष का नेता बनने तक के लिए लाले पडे हुए हैं और तो और सबसे बड़ी विपक्षी पार्टी के नेता को लोकसभा में विपक्ष के नेता नियुक्त करने की याचिका पर दिल्ली हाईकोर्ट ने जल्द सुनवाई से भी इंकार कर दिया है। दिल्ली उच्च न्यायालय ने लोकसभा में विपक्ष के नेता की नियुक्ति के लिए निर्देश देने वाली याचिका पर तत्काल सुनवाई करने से इनकार कर दिया है। जस्टिस ज्योति सिंह और जस्टिस मनोज ओहरी की अवकाश पीठ ने कहा कि इस मामले में जल्द सुनवाई की आवश्यकता नहीं है। पीठ ने 8 जुलाई को मामले को सूचीबद्ध करने का निर्देश दिया है। वकील मनमोहन सिंह नरूला और सिष्मिता कुमारी द्वारा दायर याचिका में कहा गया है कि लोकसभा स्पीकर ने विपक्ष में सबसे बड़ी पार्टी के नेता को विपक्ष के नेता के रूप में नियुक्त नहीं किया है। यद्यपि विपक्ष में सबसे बड़ी पार्टी भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस ने मुर्शिदाबाद के सांसद अधीर रंजन चौधरी को लोकसभा में अपना नेता घोषित किया है लेकिन नव नियुक्त लोकसभा अध्यक्ष ओम बिरला ने उन्हें विपक्ष के नेता के रूप में नियुक्त यानी घोषित नहीं किया है। इस याचिका में विपक्ष के नेताओं के वेतन और भत्तों को संदर्भित करने वाले संसद अधिनियम 1977 का हवाला दिया गया है जो सबसे बड़ी संख्यात्मक शक्ति वाली सरकार की विरोधी पार्टी के नेता को उस सदन में नेता के रूप में परिभाषित करता है और लोकसभा अध्यक्ष द्वारा उसे मान्यता प्राप्त है। इस याचिका में यह कहा गया है कि चूंकि 52 सांसदों वाली कांग्रेस के पास लोकसभा में 10ः सीटें नहीं हैं इसलिए उसे विपक्ष के नेता का पद नहीं दिया जा रहा है। इस 10ः नियम को क़ानून द्वारा मान्यता प्राप्त नहीं है और संसद के अधिनियम 1977 में विपक्ष के नेताओं के वेतन और भत्ते में इसका कोई उल्लेख नहीं है। इस याचिका में दिल्ली विधानसभा का उदाहरण दिया गया है जहां भाजपा को 70 सदस्यीय सदन में 3 सीटें होने के बावजूद विपक्ष के नेता का पद दिया गया है। याचिका में यह कहा गया है विपक्ष का नेता संसदीय लोकतंत्र में एक प्रमुख प्राधिकारी है और सीवीसी, सीबीआई निदेशक, लोक पाल आदि की नियुक्तियों में वैधानिक भूमिकाएं निभाता है। याचिका में नेता विपक्ष के लिए पॉलिसी तैयार करने की मांग भी की गई है, एक विपक्षी पार्टी को दिए गए जनादेश का सम्मान किया जाना चाहिए और सबसे बड़ी विपक्षी पार्टी के नेता को विपक्ष के नेता का वैधानिक पद दिया जाना चाहिए।
