कानून मंत्री रविशंकर प्रसाद ने कहा कि मौजूदा चीफ जस्टिस अपने उत्तराधिकारी के नाम की सिफारिश करते हैं यह परंपरा रही है। सिफारिश के बाद सरकार उसे देखेगी।
फास्ट ट्रैक कोर्ट की संख्या 281 से बढा कर 727 की गई
कानून रिव्यू/नई दिल्ली
————– ———-कानून मंत्री रवि शंकर प्रसाद ने बताया कि फास्ट ट्रैक कोर्ट की संख्या 2015 में 281 थी जो बढ़कर 727 हो चुकी है। साथ ही सुप्रीम कोर्ट के निर्देश के मुताबिक सांसद और विधायकों के खिलाफ पेंडिंग केसों के निपटारे के लिए स्पेशल कोर्ट बनाए जा रहे हैंए 11 राज्यों में 12 ऐसे स्पेशल कोर्ट बना दिए गए हैं और ऐसे 791 मामलों को ट्रांसफर किया जा चुका है। प्रसाद ने बताया कि सरकार ने सुप्रीम कोर्ट और हाई कोर्ट से आग्रह किया है कि 10 साल से ज्यादा समय से पेंडिंग केसों के निपटारे को फास्ट ट्रैक किया जाए। कानून मंत्री ने सरकार के चार साल के कामकाज का लेखाजोखा पेश किया। रविशंकर प्रसाद ने बताया कि अप्रैल 2015 से लेकर मई 2018 के बीच सुप्रीम कोर्ट के 18 जजों की 
नियुक्ति की गई है जबकि 331 हाई कोर्ट के जजों की नियुक्ति की गई है। 2016 में पिछले 30 वर्षों में सबसे ज्यादा 126 हाई कोर्ट के जजों की नियुक्ति हुई। साथ ही 313 हाई कोर्ट के अडिशनल जज को स्थायी किया गया। निचली अदालतों में भी 1613 जजों की नियुक्ति हुई है औ्रर कुल क्षमता 16 हजार 728 हो चुकी है जबकि कुल स्वीकृत पद 22474 हैं। उन्होंने बताया कि 2007.08 से लेकर 2013.14 के बीच लोक अदालतों में कुल 45 लाख 87 हजार मामलों का निपटारा हुआ था जो 2017.18 तक बढ़कर 3 करोड़ 54 लाख पहुंच गया है। उन्होंने यह भी बताया कि सरकार ने कुल 1824 कानूनों को चिन्हित किया है कि वह पुराने पड़ चुके हैं और औचित्य खो चुके ऐसे कानून को रद्द किया जा रहा है और ऐसे 1428 कानून को रद्द किया जा चुका है। बाकी को राज्य सरकार को भेजा गया है और 167 को रद्द किए जाने की प्रक्रिया जारी है। आधार पर कानून मंत्री से पूछा गया कि सुप्रीम कोर्ट की संवैधानिक बेंच के सामने आधार की संवैधानिक वैधता का मामला पेंडिंग है और फैसला सुरक्षित है ऐसे में अगर फैसला सरकार के खिलाफ जाता है तो स्कीम का क्या होगा। इस पर रविशंकर प्रसाद ने कहा कि यह सवाल ही काल्पनिक है। यह बात सबके सामने है कि 121 करोड़ लोगों ने आधार के लिए रजिस्ट्रेशन करा लिए हैं। 59 करोड़ 95 लाख लोगों ने अपने 87 करोड़ 79 लाख बैंक अकाउंट को आधार से लिंक करा रखा है ऐसे में आधार की उपयोगिता साबित हो चुकी है। आधार के डेटा फुलप्रूफ होने के सवाल पर उन्होंने कहा कि आधार के लिए जुटाए गए डेटा के चुनाव आदि में गलत इस्तेमाल को बर्दाश्त नहीं किया जाएगा। तीन तलाक पर कानून मंत्री ने कहा कि इससे संबंधित मुस्लिम विमिन प्रोटेक्शन ऑफ राइट ऑफ मैरिज बिल 2017 को पास कराने के लिए कांग्रेस नेता सोनिया गांधी, बीएसपी सुप्रीमो मायावती व अन्य नेताओं से बातचीत कर आग्रह किया जाएगा कि वे राजनीतिक हितों से ऊपर उठकर इस मामले में सहयोग करें। उन्होंने कहा कि यह कानून मुस्लिम महिलाओं के हित में बनाया गया है और उन्हें जेंडर जस्टिस दिया जाना जरूरी है। पाकिस्तानए बांग्लादेश जैसे मुस्लिम देशों में जब इसको लेकर कानून है तो भारत जैसे सेक्युलर देश में क्यों नहीं। सुप्रीम कोर्ट के अगले चीफ जस्टिस कौन होंगे, जब यह सवाल कानून मंत्री रविशंकर प्रसाद से किया गया तो उन्होंने कहा कि सरकार की नीयत पर संदेह नहीं करना चाहिए। क्या जस्टिस रंजन गोगोई सुप्रीम कोर्ट के अगले चीफ जस्टिस होंगे? इस पर प्रसाद ने कहा कि मौजूदा चीफ जस्टिस अपने उत्तराधिकारी के नाम की सिफारिश करते हैं यह परंपरा रही है। सिफारिश के बाद सरकार उसे देखेगी।
