सोशल मीडिया प्लैटफॉर्म फेसबुक, वॉटसप और टिवेटर यूजर्स की मुश्किलें बढनी तय

नए आईटी नियमों को नहीं माना तो इनका इंटरमीडियरी स्टेटस छिन जाएगा

सोशल मीडिया इंटरमीडियरी को नए नियमों को मानने के लिए 3 महीने का समय दिया गया था और इसकी डेडलाइन कल यानी 26 मई को समाप्त हो रही है। अगर इन सोशल मीडिया प्लैटफॉर्म्स ने नए नियमों को नहीं माना तो अब आपत्तिजनक कॉन्टेंट के लिए इन कंपनियों को भी पोस्ट करने वाले यूजर जितना ही दोषी माना जाएगा।

कानून रिव्यू/नई दिल्ली

सोशल मीडिया प्लैटफॉर्म फेसबुक, वॉटसप और टिवेटर यूजर्स की मुश्किलें बढनी तय है। भारत सरकार के नए आईटी नियमों को नहीं माना तो इनका इंटरमीडियरी स्टेटस छिन जाएगा। इसके साथ ही इन प्लैटफॉर्म्स पर पोस्ट किए गए आपत्तिजनक कॉन्टेंट के लिए इन कंपनियों के खिलाफ सरकार क्रिमिनल ऐक्शन भी ले सकती है। गौरतलब है कि सरकार ने नए आईटी नियमों का नोटिफिकेशन फरवरी 2021 में जारी किया था। सोशल मीडिया इंटरमीडियरी को नए नियमों को मानने के लिए 3 महीने का समय दिया गया था और इसकी डेडलाइन कल यानी 26 मई को समाप्त हो रही है। अगर इन सोशल मीडिया प्लैटफॉर्म्स ने नए नियमों को नहीं माना तो अब आपत्तिजनक कॉन्टेंट के लिए इन कंपनियों को भी पोस्ट करने वाले यूजर जितना ही दोषी माना जाएगा। इंटरमीडियरी होने के कारण अब तक इन प्लैटफॉर्म्स को भारत के कानून के तहत संरक्षण मिला था और इसी कारण इन साइट्स पर पोस्ट किए गए गैरकानूनी और आपत्तिजनक कॉन्टेंट के लिए इन्हें जिम्मेदार नहीं माना जाता था। नए नियम के अनुसार भारत में 50 लाख से ज्यादा यूजर वाले किसी भी सोशल मीडिया प्लैटफॉर्म को यूजर्स की शिकायत सुनने और निवारण के लिए कम से कम तीन अधिकारियों को नियुक्त करना होगा। नए नियम लागू होने के बाद इन सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म्स पर पोस्ट किए गए किसी भी कॉन्टेंट से अगर किसी यूजर को आपत्ति है, तो वह इसकी शिकायत कर सकेंगे। नए नियम में एक और खास बात है कि अब इन प्लैटफॉर्म्स को शेयर किए जाने वाले मेसेज के ओरिजिनेटर यानी सोर्स को ट्रैक करना जरूरी होगा। हालांकि, इस नियम की सिविल सोसायटी और इंटरनेट फ्रीडम फाउंडेशन ने आलोचना की थी। इनका कहना है कि यह लोगों की प्रिवेसी और फ्रीडम ऑफ एक्सप्रेशन को प्रभावित करने के साथ ही एंड.टू.एंड एनक्रिप्शन को भी नुकसान पहुंचाएगा। सूत्रों की मानें तो सोशल मीडिया कंपनियां सरकार के नए आईटी नियमों को मानने के लिए 6 महीने का समय मांग रही हैं। हालांकि, सरकार इन कंपनियों को एक्सटेंशन देने के मूड में नहीं है।