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10 पौधे लगाने पर ही मिलेगी ग्रेजुएशन की डिग्री

01.06.2019 By Editor

फिलीपींस की सरकार का पर्यावरण को बचाने के लिए अनोखा कानून

कानून रिव्यू/इंटरनेशनल

पर्यावरण को बचाने के लिए हर देश में नए.नए नियम कानून बनाए जा रहे हैं। इसी क्रम में फिलीपींस की सरकार पर्यावरण को बचाने के लिए एक अनोखा कानून बनाने जा रही है। इस कानून के मुताबिक 10 पौधे लगाने पर ही स्टूडेंट्स को ग्रेजुएशन की डिग्री मिलेगी।  पेड़ों की कटाई के कारण पिछले 85 सालों में यहां का कुल वन क्षेत्र 70 प्रतिशत से घटकर 20 प्रतिशत ही रह गया है। फिलीपींस की सीनेट में पिछले दिनों पारित हुए इस बिल को ग्रेजुएशन लिगेसी फॉर द एनवायर्नमेंट एक्ट नाम दिया गया है। इस पर कानून बनाने की प्रक्रिया भी शुरू हो गई है। इस कानून के मुताबिक यहां स्कूल से लेकर कॉलेज तक के स्टूडेंट्स को ग्रेजुएशन की डिग्री तब दी जाएगी जब वे 10 पौधे अनिवार्य रूप से लगाएंगे। सरकार का मानना है कि अगर इस नियम को सही तरीके से लागू किया गया तो हर साल 17.5 करोड़ पौधे लगाए जा सकेंगे।  कानून के जानकारों ने इस बिल को जलवायु परिवर्तन से निपटने और हरियाली वापस लाने की दिशा में एक महत्वपूर्ण कदम बताया है। सीनेट के प्रतिनिधि गैरी अलेजानो ने इस बिल को पेश किया था। बिल के अनुसार शिक्षा और उच्च शिक्षा विभाग के साथ.साथ कृषि विभाग और आम लोग भी संयुक्त रूप से इस कानून का पालन करेंगे। उन जगहों की पहचान भी कर ली गई है, जहां पौधे लगाए जाएंगे। इनमें वन क्षेत्र, संरक्षित एरिया, मिलिट्री रेंज और शहरों की चुनिंदा जगहें शामिल हैं। इसकी निगरानी की जिम्मेदारी सरकारी एजेंसियों को दी गई है। ये एजेंसियां स्टूडेंट्स को पौधे उपलब्ध करवाएगी और सही तरीके से देखभाल भी करेंगी। गैरी अलेजानो का कहना है फिलीपींस में हर साल 1.2 करोड़ स्टूडेंट्स एलीमेंट्री स्कूल से, 50 लाख हाईस्कूल से और 5 लाख स्टूडेंट्स कॉलेज से ग्रेजुएट होकर निकलते हैं। अगर ये बच्चे हर साल 10.10 पौधे लगाएंगे तो हर साल 52 हजार 500 करोड़ पौधे लगेंगे, जो पर्यावरण को बचाने की दिशा में एक अभूतपूर्व कदम होगा।  यूएन के मुताबिक रूस में दुनिया में सबसे ज्यादा वन क्षेत्र है। यहां कुल वन क्षेत्र 45.4 फीसदी है। भारत यूएन की वन और पर्यावरण संरक्षण की लिस्ट में 8वें स्थान पर है। भारत के 23.68ः हिस्से में वन है। इस सूची के टॉप.10 देशों में ब्राजील, कनाडा, अमेरिका, चीन, ऑस्ट्रेलिया, कांगो, अर्जेंटीना और इंडोनेशिया भी शामिल हैं।

 

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