Editorial

  एक राष्ट्र एक चुनाव का मुद्दा भारत के लिए कोई नया मुद्दा नहीं है। इस मामले पर पहले भी कई बार चर्चा हो चुकी है। वास्तव में वर्तमान राजनीतिक व्यवस्था में लगभग पूरे साल ही किसी न किसी राज्य की विधानसभा का चुनाव होता रहता है। जब भी किसी राज्य विधानसभा का चुनाव होता है, तो लगभग 6 महीने तक … [Read more...] about एक राष्ट्र-एक चुनाव

  स्वत्रंत्र भारत के 75 वर्षों के दौरान भारतीय न्यायपालिका की जो सबसे बड़ी उपलब्धि मानी जानी चाहिए, वह ये कि अब तक कभी भी भारतीय न्यायपालिका के किसी न्यायाधीश पर अपनी जाति, धर्म या आरक्षण की श्रेणी के अनुसार पक्षपात करने का आरोप नहीं लगा। हालांकि जाति व्यवस्था भारतीय समाज की एक वास्तविकता है, … [Read more...] about तटस्थ बेंच की मांग

  30 जून को कर्नाटक हाईकोर्ट ने ट्विटर के ऊपर 50 लाख रुपए का भारी जुर्माना लगाते हुए केंद्र सरकार के विरुद्ध दायर उसकी रिट याचिका खारिज कर दी। पिछले वर्ष भारत सरकार ने सूचना प्रद्यौगिकी कानून के तहत ट्विटर कंपनी को कुछ संदिग्ध ट्विटर अकाउंट्स को ब्लॉक करने तथा कुछ ट्विट्स हटाने का आदेश दिया … [Read more...] about ट्विटर हो या बीबीसी, सभी को मानने होंगे भारतीय कानून

  जयपुर में 11 एवं 12 जनवरी को संपन्न हुए 83वें अखिल भारतीय पीठासीन अधिकारियों के दो दिवसीय सम्मेलन में तमाम महत्वपूर्ण मुद्दों पर चर्चा हुई, लेकिन चर्चा के केंद्र में न्यायपालिका और विधायिका की शक्तियों के संतुलन का मुद्दा ही छाया रहा। इस मुद्दे पर पीठासीन अधिकारियों की चिंता का अनुमान इसी … [Read more...] about विवाद नहीं, संवाद चाहिए