नई दिल्ली। संसद ने जन्म एवं मृत्यु पंजीकरण (संशोधन) अधिनियम 2023 पारित कर दिया है। इस अधिनियम को राष्ट्रपति महोदया की स्वीकृति भी मिल गई है और अब यह कानून बन चुका है। इस संशोधित कानून के अनुसार जन्म प्रमाण-पत्र अब एक बेहद महत्वपूर्ण दस्तावेज बन चुका है। किसी भी व्यक्ति की उम्र और जन्म … [Read more...] about बेहद महत्वपूर्ण दस्तावेज बन गया है जन्म प्रमाण-पत्र
Legal News
समान कार्य वाले पदों पर सेवानिवृत्ति की आयु समान होना अनिवार्य नहीं: सुप्रीम कोर्ट
सेवानिवृत्ति की आयु निर्धारित करना एक नीति निर्माण का मामला ‘’सेवानिवृत्ति की आयु वैधानिक नियमों से तय होती है, और समान कार्य वाले किसी अन्य पद की सेवानिवृत्ति की आयु के आधार पर आप अपनी सेवानिवृत्ति की आयु बढ़ाने का दावा पेश नहीं कर सकते।“ सुप्रीम कोर्ट ने यह टिप्पणी सेंट्रल काउंसिल फॉर रिसर्च इन … [Read more...] about समान कार्य वाले पदों पर सेवानिवृत्ति की आयु समान होना अनिवार्य नहीं: सुप्रीम कोर्ट
डिजिटल निजी डेटा सुरक्षा अधिनियम-2023 : निजी डेटा के दुरुपयोग पर लगेगा ढाई सौ करोड़ तक का जुर्माना
नई दिल्ली। वर्ष 2017 में सुप्रीम कोर्ट ने निजता (प्राइवेसी) को एक मौलिक अधिकार घोषित कर दिया था, और किसी भी व्यक्ति के निजी डेटा की सुरक्षा के लिए कानून बनाने का निर्देश सरकार को दिया था। इसके बाद सरकार ने वर्ष 2018 में डाटा प्रोटक्शन बिल का ड्राफ्ट तैयार किया था। लंबे समय तक … [Read more...] about डिजिटल निजी डेटा सुरक्षा अधिनियम-2023 : निजी डेटा के दुरुपयोग पर लगेगा ढाई सौ करोड़ तक का जुर्माना
चर्चित फैसला- नियुक्त प्रक्रिया अवैध, लेकिन बर्खास्त नहीं होंगे केरल के जिला जज : सुप्रीम कोर्ट
सुप्रीम कोर्ट ने अपने एक बहुचर्चित निर्णय में कहा है कि वर्ष 2016 में जिला जजों के चयन के लिए केरल हाईकोर्ट द्वारा अपनाई गई प्रक्रिया अनुच्छेद 14 का उल्लंघन करने वाली, मनमानी एवं अवैध थी, लेकिन सार्वजनिक हित का हवाला देते हुए सुप्रीम कोर्ट ने इन जजों को उनके पदों पर बने रहने की अनुमति दे … [Read more...] about चर्चित फैसला- नियुक्त प्रक्रिया अवैध, लेकिन बर्खास्त नहीं होंगे केरल के जिला जज : सुप्रीम कोर्ट
प्रस्तावित भारतीय न्याय संहिता विधेयक-2023 और भारतीय नागरिक सुरक्षा संहिता विधेयक-2023 के विशेष प्रावधान :-
1-भगोड़े आरोपियों की अनुपस्थिति में भी उन पर मुकदमा चलाया जा सकेगा। 2-भीड़ द्वारा हत्या मॉब लिंचिंग में 7 साल या आजीवन कारावास या मृत्युदंड का प्रावधान होगा। 3-नाबालिगों से बलात्कार के मामले में मृत्युदंड का प्रावधान किया गया है। 4-आतंकवाद और अलगाववाद को परिभाषित किया जा रहा … [Read more...] about प्रस्तावित भारतीय न्याय संहिता विधेयक-2023 और भारतीय नागरिक सुरक्षा संहिता विधेयक-2023 के विशेष प्रावधान :-
योगी सरकार के कड़े रुख के बाद एमपी-एमएलए विशेष अदालतों में लंबित मुकदमों की सुनवाही में तेजी
खौफ में अपराधी राजनेता : अदालत ने 6 महीने में सुनाई 22 राजनेताओं को सजा लखनऊ। कुछ साल पहले जक कानून को अपनी मुट्ठी में मानने की फितरत पाल चुके राजनेताओं के बुरे दिन चल रहे हैं। उत्तर प्रदेश सरकार द्वारा अपराधी राजनेताओं के विरुद्ध चलाया जा रहे सख्त अभियान के नतीजे अब सामने आने लगे हैं । इस वर्ष … [Read more...] about योगी सरकार के कड़े रुख के बाद एमपी-एमएलए विशेष अदालतों में लंबित मुकदमों की सुनवाही में तेजी